सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी, 1.70 लाख करोड़ के बजट पर जवाबदेही जरूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को राजधानी के महालेखाकार आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। साय ने कहा कि लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूती देते हैं। उनका काम केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।
ऑडिट की टिप्पणियां सुधार का अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करने, अधिकारियों के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। यह प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़ा है।
डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
साय ने कहा कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था शुरू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण से वित्तीय जोखिमों तथा प्रक्रियागत कमियों की पहचान अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है।
महालेखाकार कार्यालय की 25 साल की भूमिका सराही
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है। पहले मासिक सिविल लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, अब यह काम 10 तारीख तक हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों का 99.9 प्रतिशत समायोजन महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संसाधनों के सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव है। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
बैंक खातों में अटकी राशि का समय पर उपयोग जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, बच्चे की पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत राशि निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर खर्च हो। उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने और अव्ययित राशि का नियमानुसार समायोजन करने से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचेगा।
ऑडिट पखवाड़े में तकनीक और प्रशिक्षण पर जोर
प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विभाग 166 वर्ष पूरे कर रहा है। पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण पर प्रशिक्षण व परिचर्चाएं होंगी। आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के साथ तकनीकी संवाद भी आयोजित किया जाएगा।

