प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प 2026’ के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने समावेशी, सुगम और नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए केंद्र और राज्यों से समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने तथा सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने शिखर सम्मेलन के आयोजन और सार्थक विचार-विमर्श के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सराहना भी की।
गरीबी से बाहर निकले 50 करोड़ लोगों के सशक्तिकरण का किया उल्लेख
प्रधानमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच निरंतर सहयोग, संस्थागत समन्वय और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान
पीएम मोदी ने नशामुक्त भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा अभिभावकों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशे की लत के शुरुआती लक्षणों की पहचान के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया। उन्होंने पुनर्वास और समाज में दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नशे की लत से उबर चुके लोगों की जीवन यात्राएं आशा का संदेश देती हैं और साबित करती हैं कि नशामुक्त जीवन गरिमा से परिपूर्ण जीवन है।
अवैध फसलों की खेती से दूर रहने की किसानों से अपील
प्रधानमंत्री ने किसानों से अवैध फसलों की खेती से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और आध्यात्मिक संगठनों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों का मार्गदर्शन लाखों लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
दिव्यांगजनों की गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने पर जोर
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने ‘दिव्यांग’ शब्द के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके प्रयोग से दिव्यांगजनों की गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए इस शब्द के व्यापक प्रचार-प्रसार का आग्रह किया। साथ ही, दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने, विकसित करने तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त अवसर और मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
चार प्रमुख विषयों पर केंद्र और राज्यों ने की चर्चा
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ 18 नवंबर 2026 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के संबोधन के साथ हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिवों ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने, छात्रवृत्ति वितरण, शीघ्र हस्तक्षेप और सुगम्यता से संबंधित नीतिगत प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन की चुनौतियों की जानकारी दी। पहले दिन चार विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नशामुक्त भारत के लिए रोकथाम और मादक पदार्थों की मांग में कमी, सुगम छात्रवृत्ति एवं सशक्त विद्यार्थी, शीघ्र हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ में कमी तथा विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत विषय शामिल रहे। इन सत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान किया और समयबद्ध कार्ययोजनाओं पर विचार किया।
नशामुक्त भारत के लिए हर महीने 10 तारीख को होगा संकल्प दिवस
हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता और राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत की सह-अध्यक्षता में आयोजित सत्र में मादक पदार्थों की रोकथाम और जागरूकता को जन आंदोलन बनाने पर चर्चा हुई। इसमें दिसंबर 2026 से प्रत्येक महीने की 10 तारीख को ‘नशामुक्ति संकल्प दिवस’ मनाने, ग्राम सभाओं और नगरपालिका वार्डों की बैठकों के एजेंडे में मादक पदार्थों की रोकथाम को स्थायी रूप से शामिल करने तथा मार्च 2029 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने जैसे कार्य बिंदुओं की पहचान की गई। राज्यों ने चंडीगढ़ के वाडा क्लब, पंजाब के सूरमा एंबेसडर, मेघालय के ड्रीम सोलस होम, जम्मू-कश्मीर के 100 दिवसीय अभियान और हरियाणा की पुनर्वास केंद्रों के लिए स्टार रेटिंग पहल जैसी सफलताओं की जानकारी साझा की। डॉ. शांडिल ने परिवारों, विद्यालयों और समुदायों के माध्यम से निरंतर प्रयासों की जरूरत बताई, जबकि अविनाश गहलोत ने समुदाय आधारित भागीदारी पर जोर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि इस चर्चा के निष्कर्ष राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करने में सहायक होंगे।
छात्रवृत्ति वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर
उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता और हरियाणा के मंत्री किशन कुमार बेदी की सह-अध्यक्षता में आयोजित सत्र में एकीकृत, सुगम और विद्यार्थी-केंद्रित छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली विकसित करने पर चर्चा हुई। इसमें आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने, केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल एकीकरण, आवेदन में सहायता, समय पर छात्रवृत्ति वितरण और शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। आय संबंधी पात्रता मानदंडों और छात्रवृत्ति राशि में संशोधन के सुझावों पर भी विचार हुआ। राज्यों ने ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साझा छात्रवृत्ति मंच, आंध्र प्रदेश के वन स्टॉप स्कॉलरशिप पोर्टल, मध्य प्रदेश में आवेदनों की पूर्व जांच तथा कर्नाटक और तमिलनाडु की स्वतः अनुमोदन व्यवस्था जैसी पहलों की जानकारी दी। चर्चा में प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण, अंतर-सरकारी समन्वय और पारदर्शी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण बताया गया।
दिव्यांगता की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लिए बेहतर समन्वय
बिहार की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता और मिजोरम की मंत्री पी. लालरिनपुई की सह-अध्यक्षता में आयोजित सत्र में बच्चों में विकासात्मक विलंब और दिव्यांगता की शीघ्र पहचान, समय पर आकलन तथा हस्तक्षेप की व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और दिव्यांगता संबंधी सेवाओं के बीच समन्वय, टेली-पुनर्वास और मोबाइल सेवाओं का विस्तार, एकीकृत डिजिटल निगरानी प्रणाली तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई। पश्चिम बंगाल ने अपना संस्पर्श (SANSPARSH) मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें 20 बिंदुओं वाली प्रश्नावली के माध्यम से समुदाय स्तर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की जांच की जाती है। डॉ. गुप्ता ने शीघ्र पहचान और जमीनी स्तर पर सेवाओं के समन्वय को जरूरी बताया, जबकि पी. लालरिनपुई ने अभिभावकों में जागरूकता, निरंतर निगरानी और परिवारों, संस्थानों तथा सेवा प्रदाताओं की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया।
विकसित भारत के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को बनाया जाएगा सुगम
चौथे सत्र में सार्वजनिक अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं में योजना निर्माण के स्तर से ही सार्वभौमिक सुगम्यता और समावेशी डिजाइन अपनाने पर चर्चा हुई। इसमें नियमित सुगम्यता ऑडिट, प्रभावी निगरानी और सार्वजनिक सुविधाओं के डिजाइन एवं मूल्यांकन में दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया गया। राज्यों ने केरल की कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो में भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा सुगम्य सुविधाओं, तमिलनाडु के चेन्नई एग्मोर और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर ब्रेल सुविधा वाली लिफ्ट, स्पर्श-संवेदी मार्ग और इंडक्शन लूप, गोवा के सुगम्य पर्यटन स्थलों, गुजरात की अहमदाबाद जनमार्ग बसों में समतल स्तर से चढ़ने-उतरने की सुविधा और असम के विद्यालयों में बाधारहित अवसंरचना जैसी पहलों की जानकारी दी। बी.एल. वर्मा ने कहा कि सुगम्यता कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। गोवा के मंत्री सुभाष फालदेसाई ने योजना और डिजाइन के शुरुआती चरण से ही सुगम्यता को शामिल करने की आवश्यकता बताई। असम ने राष्ट्रीय मिशन, जिला स्तरीय निगरानी और सुगम्यता मानकों का पालन नहीं करने पर उचित दंड के प्रावधानों का सुझाव दिया।
वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और सफल मॉडलों का हुआ प्रदर्शन
शिखर सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञ डॉ. वर्षा गाठू और प्रो. जे.एस. ठाकुर ने राष्ट्रीय नीतियों के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, थाईलैंड और अफ्रीकी संघ की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की जानकारी दी। सुषमा स्वराज भवन में आयोजित प्रदर्शनी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं, पहलों, सफलता की कहानियों, डिजिटल अनुप्रयोगों और पोर्टलों को प्रदर्शित किया गया। इससे प्रतिभागियों को नवाचार आधारित पहलों और सेवा वितरण के प्रभावी मॉडलों को समझने का अवसर मिला।
27 राज्यों के मंत्रियों और 35 राज्यों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा
शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, दोनों विभागों के सचिव तथा 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों सहित मंत्रालय और राज्य प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श के समापन पर केंद्र और राज्यों ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने, छात्रवृत्ति वितरण, शीघ्र हस्तक्षेप और सुगम्यता से जुड़े समयबद्ध कार्य बिंदुओं की पहचान की। सम्मेलन में सहमत कार्ययोजनाओं को लागू करने, राज्यों की सफल पहलों का विस्तार करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए संस्थागत समन्वय मजबूत करने पर सहमति बनी। शिखर सम्मेलन ने विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप समावेशी, सशक्त, सुगम और नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति केंद्र और राज्यों की सामूहिक प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

