भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई दिशा, मिसाइल परीक्षण और युद्धपोत निर्माण पर चर्चा

टोक्यो में हुई ‘टू प्लस टू’ बैठक में रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर, भारत के चांदीपुर परीक्षण केंद्र के इस्तेमाल का दावा

टोक्यो/नई दिल्ली। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने की पहल की गई है। 19 नवंबर को जापान की राजधानी टोक्यो में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की ‘टू प्लस टू’ बैठक हुई। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बैठक में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोईजुमी सहित दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने रक्षा और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जापान ने वर्ष 2027 से अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण के लिए भारत की मिसाइल परीक्षण सुविधाओं के इस्तेमाल की योजना जताई है। इसके तहत ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के उपयोग की बात कही गई है। हालांकि, इस व्यवस्था और मिसाइल परीक्षण की विस्तृत आधिकारिक पुष्टि तथा शर्तों की जानकारी स्पष्ट होना जरूरी है।

जापान अपनी रक्षा नीति में बदलाव करते हुए स्वदेशी हथियारों और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के विकास पर जोर दे रहा है। वर्ष 2022 में जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसके बाद से उसकी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

भारत में परीक्षण की संभावित वजह जापान के आसपास सीमित समुद्री और हवाई क्षेत्र को बताया जा रहा है। लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण के लिए बड़े और सुरक्षित क्षेत्र की जरूरत होती है। चांदीपुर परीक्षण केंद्र के सामने बंगाल की खाड़ी का विस्तृत समुद्री क्षेत्र मौजूद है, जहां भारत भी विभिन्न मिसाइलों का परीक्षण करता है।

रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच नौसैनिक जहाजों के संयुक्त निर्माण और ‘मेक इन इंडिया’ के अंतर्गत उत्पादन की संभावनाओं पर भी चर्चा की जा रही है। इससे दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

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