नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताया। कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को शुक्रवार को बुलाया गया और आरोपों के विरोध में एक नोट अधिकारी को सौंपा गया। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि नवीनतम कनाडाई लक्ष्य के संबंध में, हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को बुलाया। इसमें बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और आधारहीन संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा सरकार के अधिकारियों ने भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बेबुनियाद आक्षेप लीक किए। रणधीर जयसवाल ने कहा कि इस तरह के गैरजिम्मेदाराना कृत्यों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत को बदनाम करना और “अन्य देशों को प्रभावित करना” था।
एमईए ने कहा कि वास्तव में, यह रहस्योद्घाटन कि कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सचेत रणनीति का हिस्सा केवल उस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में रखती है। पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारतीय एजेंटों के बीच संबंधों के कनाडाई सरकार के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास आ गई। सरकार ने शनिवार को कहा, “इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे।”
