मोदी गारंटी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। अपनी शासकीयकरण की मांग को लेकर बीते 18 मार्च से बेमियादी हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने सोमवार को जोरदार रैली निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा, जिसमें मोदी गारंटी को पूरा करने की अपील की गई। इस रैली को नवनिर्वाचित सरपंचों का भी समर्थन मिला।
सौंपे गए ज्ञापन में पंचायत सचिवों ने याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव 2023-24 में मोदी की गारंटी के तहत उन्हें शासकीयकरण का वादा किया गया था। उन्होंने बताया कि वे पिछले 30 वर्षों से पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्ञापन में 7 जुलाई 2024 को रायपुर में हुए कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को आवश्यक बताते हुए जल्द ही इस दिशा में कदम उठाने का भरोसा दिलाया था और कमेटी गठित करने की घोषणा की थी।
पंचायत सचिवों ने आगे बताया कि 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कमेटी का गठन भी कर दिया गया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उन्हें उम्मीद थी कि बजट सत्र में उनके शासकीयकरण की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने और सरकार की ओर से कोई पहल न होने के कारण प्रदेश के सभी पंचायत सचिव नाराज और आंदोलनरत हैं। उनकी बेमियादी हड़ताल के चलते पंचायतों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है।