कोल ब्लॉक प्रभावितों से सीधा संवाद, भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की आवाज गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प
रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद सुखदेव भगत कांग्रेस का सरगुजा संभाग में जनसंवाद और संगठनात्मक दौरा दूसरे दिन जारी रहा। दौरे के दूसरे दिन प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने मैनपाट से उदयपुर पहुंचकर बूथ स्तरीय जन चौपाल में भाग लिया। इसके बाद ग्राम साल्ही में पीईकेबी, परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों एवं संबंधित हितधारकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कांटारोली में जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद किया।
सरगुजा जिले के उदयपुर में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित बूथ स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम में माननीय सांसद एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने शामिल होकर स्थानीय ग्रामीणों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया।
इस दौरान वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए लोकतंत्र, संविधान एवं प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह-प्रभारी जारिता लैतफलांग, पूर्व मंत्रीगण मोहन मरकाम, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक एवं पूर्व विधायकगण सहित जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
साल्ही में कोयला खनन प्रभावित ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में विस्थापन, मुआवजा, रोजगार, ग्रामसभा के अधिकार, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े सवाल प्रमुखता से उठे। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुना और उनके अधिकारों की लड़ाई में साथ खड़े रहने की बात कही।
कांग्रेस का कहना है कि सरगुजा और हसदेव अरण्य का आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल, पर्यावरण और पारंपरिक आजीविका को लेकर चिंतित है। कोयला खदानों के विस्तार के कारण स्थानीय ग्रामीणों के सामने विस्थापन और भविष्य की आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि विकास के नाम पर आखिर स्थानीय निवासियों के अधिकारों और हितों की अनदेखी क्यों की जा रही है?
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ग्रामसभा की सहमति, पेसा कानून के प्रावधानों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी मिलनी चाहिए। केवल खनन कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं नहीं बनाई जा सकतीं।

