नई दिल्ली। स्टैंडर्ड P2M स्ट्रक्चर के तहत, 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR लागू होगा। 75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए, MDR की सीमा प्रति ट्रांज़ैक्शन 300 रुपये तय की जाएगी। यह चार्ज मर्चेंट अपने एक्वायरिंग बैंक को देंगे और इसे ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता। ग्राहकों को UPI पेमेंट करने पर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं देनी होगी। UPI ऐप प्रोवाइडर्स को भी UPI पेमेंट पर प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस या कोई और चार्ज लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकार ने चुनिंदा UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए एक नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ़्रेमवर्क घोषित किया है। इसके तहत, मर्चेंट्स को 2,000 रुपये से ज़्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट पर फ़ीस देनी होगी, जबकि कंज्यूमर्स मुफ़्त में UPI का इस्तेमाल करते रहेंगे। यह नया फ़्रेमवर्क 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा। स्टैंडर्ड P2M स्ट्रक्चर के तहत, 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR लागू होगा। 75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए, MDR की सीमा प्रति ट्रांज़ैक्शन 300 रुपये तय की जाएगी। यह चार्ज मर्चेंट अपने एक्वायरिंग बैंक को देंगे और इसे ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता। ग्राहकों को UPI पेमेंट करने पर कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं देनी होगी। UPI ऐप प्रोवाइडर्स को भी UPI पेमेंट पर प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस या कोई और चार्ज लगाने की इजाज़त नहीं होगी। उदाहरण के लिए, 3,000 रुपये के UPI पेमेंट पर, मर्चेंट 0.4% की दर से 12 रुपये MDR के तौर पर देगा। 50,000 रुपये के पेमेंट पर, MDR 200 रुपये होगा। 1 लाख रुपये के ट्रांज़ैक्शन पर, 0.4% के हिसाब से 400 रुपये बनते हैं, लेकिन मर्चेंट 300 रुपये देगा क्योंकि 75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर एक लिमिट लागू होती है। कुछ खास तरह के मर्चेंट के लिए अलग फ्लैट-रेट स्ट्रक्चर होगा। रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी खास कैटेगरी में, 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर स्टैंडर्ड 0.4% रेट के बजाय 5 रुपये का MDR लगेगा। उदाहरण के लिए, फ्यूल पेमेंट के मामले में, 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर को फ्लैट 5 रुपये का MDR देना होगा। 2,000 रुपये से कम के फ्यूल पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा। इसी तरह, 2,000 रुपये से ज़्यादा के इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर भी फ्लैट 5 रुपये का MDR लगेगा। बिजली, पानी और पाइप्ड नेचुरल गैस जैसी सरकारी यूटिलिटी सर्विस के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट पर भी 5 रुपये का MDR लगेगा। कैपिटल-मार्केट ट्रांज़ैक्शन को एक अलग MDR स्ट्रक्चर के तहत रखा गया है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज़, स्टॉकब्रोकर, डीलर और इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े UPI पेमेंट पर 0.02% का MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। नया MDR फ़्रेमवर्क पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांज़ैक्शन पर लागू नहीं होता है। लोगों के बीच पैसे का लेन-देन, जैसे परिवार या दोस्तों को पैसे भेजना और किसी व्यक्ति के अपने बैंक अकाउंट के बीच पैसे ट्रांसफर करना, मुफ़्त रहेगा। पर्सन-टू-पर्सन-मर्चेंट (P2PM) फ़्रेमवर्क के तहत आने वाले छोटे मर्चेंट को भी बिना MDR के पेमेंट मिलता रहेगा। FAQ में इन्हें ऐसे छोटे वेंडर के तौर पर बताया गया है जो UPI QR कोड के ज़रिए सीधे अपने अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपये तक का पेमेंट लेते हैं। छूट प्राप्त P2PM मर्चेंट के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा का कोई एक पेमेंट मिलने पर अपने आप MDR नहीं लगेगा।
