न्यायालयों के आधुनिकीकरण और निःशुल्क विधिक सहायता पर सरकार का विशेष फोकस: 1221 करोड़ रूपए से अधिक का बजट प्रावधान

विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने इस बजट केे लिए सदन के सदस्यों से सुझाव भी…