शत प्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश
बालोद, 12 दिसम्बर 2025
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न और कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज सिवनी स्थित संयुक्त जिला कार्यालय के समीप नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न और कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदार को निर्माण कार्य में शत प्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय सोनी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा, एसडीएम श्री नूतन कंवर, एसडीओपी श्री देवांश राठौर, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कलेक्टर ने निर्माणाधीन भवन के नक्शे का अवलोकन कर मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं ठेकेदार से निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने निर्माणाधीन भवन में केवल गुणवत्तायुक्त सामग्रियों का ही उपयोग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार की समझौता न की जाए। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं ठेकेदार को निर्माणाधीन न्यायालय भवन को निर्धारित समयावधि में पूरा कराने हेतु निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन को समय पर पूरा कराने हेतु सोमवार को ठेकेदारों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में प्रतिमाह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
