नान घोटाले में असल गुनहगारों को बचाने गवाहों पर अनुचित दबाव बना रही है सरकार – कांग्रेस

ट्रायल को प्रभावित करने एसीबी-ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग किया जा रहा है

रायपुर। बहुचर्चित नान घोटाले में एसीबी, ईओडब्ल्यू द्वारा गवाहों को ही आरोपी बनाने के कुत्सित प्रयास और भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड को बचाने की साजिश का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि असल गुनहगारों को बचाने की पूरी पटकथा भाजपा के इशारे पर लिखी जा रही है और जांच एजेंसियां के द्वारा उस पर अमल कराया जा रहा है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला राज्य के इतिहास का सबसे राशन घोटाला है, गरीबों के राशन में चोरी का काला अध्याय है। फरवरी 2015 में जब यह घोटाला तत्कालीन रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में उजागर हुआ था, तब मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट ने 164 के बयान में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए थे। आज जब यह मामला अदालत में है, तब सत्ता के दबाव में एसीबी और ईओडब्ल्यू पूरी बेशर्मी से गवाहों को ही आरोपी बनाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। व्हाट्सएप चैट के नाम पर भयादोहन कर गवाहों के बयान बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि गरीबों के निवाले में डाका डालने वाले असल चेहरों को बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ की जनता इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भाजपा सरकार में केवल जुमला है, जमीनी हकीकत यह है कि 36,000 करोड़ के महाघोटाले के असली संरक्षकों को बचाने के लिए आज सत्ता के दबाव में जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन लोगों ने इस घोटाले की पोल खोली या जो इस मामले में गवाह हैं, उन्हें कथित व्हाट्सएप चैट के जरिए डराया-धमकाया जा रहा है और उनके बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। फरवरी 2015 में जब यह मामला उजागर हुआ था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार थी। मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट ने अपने 164 के बयान में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया है कि भाजपा ने उस भ्रष्टाचार की राशि को चुनाव में खर्च किया। आज मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित करने और असल दोषियों को क्लीन चिट देने के लिए जांच एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। यह न्यायपालिका और कानून के राज का खुला मखौल है। यह घोटाला सिर्फ फाइलों का हेरफेर नहीं था, बल्कि फर्जी राशन कार्ड बनाकर छत्तीसगढ़ के गरीबों, मजदूरों और किसानों के हक के चावल और राशन में सीधी डकैती थी। गरीबों के निवाले को छीनने वाले रसूखदारों को बचाने के लिए रचित यह पटकथा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सीधा विश्वासघात है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह जगजाहिर है कि कैसे 36,000 करोड़ के नान घोटाले के असली आरोपियों को बचाने के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू को बचाव दल में बदल दिया गया है। गवाहों को डरा-धमकाकर बयान बदलने का दबाव बनाना इस बात का सबूत है कि भाजपा सरकार के भीतर बैठे लोगों को कानून का खौफ नहीं है। नान घोटाला छत्तीसगढ़ के गरीबों के निवाले पर डाका था। जिन लोगों ने गरीबों के हक का राशन लूटा, उन्हें बचाने के लिए सरकार आज पूरी ताकत झोंक रही है। यह छत्तीसगढ़ की जनता और यहां के गरीबों के साथ अन्याय है। अगर मामला कोर्ट में है, तो एसीबी और ईओडब्ल्यू कोर्ट के विचाराधीन विषय पर गवाहों को प्रताड़ित क्यों कर रही है? क्या गवाहों को डराकर जबरन बयान बदलना न्यायपालिका पर दबाव बनाने की साजिश नहीं है?

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