केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए रक्षा मंत्रालय को ₹7.8 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसमें से ₹2.19 लाख करोड़ केवल सेनाओं के आधुनिकीकरण (कैपिटल आउटले) के लिए रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के कुल बजट में इस साल करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कैपिटल आउटले में 21.84 प्रतिशत का इजाफा किया गया है — जो पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के सामने आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें नए लड़ाकू विमान (जैसे राफेल), पनडुब्बियां और ड्रोन (UAV) की खरीद शामिल है। इन सौदों का मकसद थलसेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत को और मजबूत करना है।
सिविल डिफेंस बजट में हल्की कटौती
डिफेंस बजट (सिविल) में पिछले साल के ₹28,554.61 करोड़ की तुलना में 0.45 प्रतिशत की मामूली कमी की गई है।
डिफेंस सर्विसेज (रेवेन्यू) को ₹3,65,478.98 करोड़
कैपिटल आउटले को ₹2,19,306.47 करोड़
आवंटित किए गए हैं, जो क्रमशः 17.24% और 21.84% की बढ़ोतरी दिखाते हैं।
पेंशन बजट भी बढ़ा
सरकार ने रक्षा पेंशन के लिए भी राशि बढ़ाते हुए ₹1,71,338.22 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, “रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या समग्र आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। इस बीच, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया। निर्यात को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित समुद्री खाद्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, वित्त मंत्री सीतारमण ने निर्यात के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं निर्यात के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्रियों के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि चमड़े या सिंथेटिक जूते के निर्यात के लिए वर्तमान में उपलब्ध शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा अब जूते के ऊपरी हिस्सों के निर्यात पर भी लागू हो। वित्त मंत्री ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव रखा।
