छत्तीसगढ़

कैबिनेट ने गाजा में युद्धविराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी दी

यरूशलम ।  इजरायल से बड़ी खबर सामने आई है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल की कैबिनेट ने गाजा में युद्धविराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को अहम बैठक की थी। इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही था कि क्या उस समझौते को मंजूरी दे दी जाए, जिससे गाजा में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा किया जा सके और 15 महीने से चल रहे युद्ध को रोका जा सके।शुक्रवार की बैठक से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय का बयान सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि समझौते को अंतिम रूप देने में अंतिम समय में कुछ अड़चनें आई हैं। इससे पहले इजरायल ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा कैबिनेट के मतदान में देरी की, जिसमें हमास के साथ विवाद को मंजूरी में देरी का कारण बताया गया।

समझौता क्या है?

पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने गाजा से लौटने वाले बंधकों को लेने के लिए एक विशेष कार्य बल को तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि समझौता पूरी तरह होने पर रविवार को शुरुआती बंधकों की रिहाई के साथ युद्ध विराम शुरू हो सकता है। इस समझौते के तहत, गाजा में बचे हुए लगभग 100 बंधकों में से 33 को अगले छह सप्ताह में रिहा किया जाना है, बदले में इजरायल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। इसके अलावा, इजरायली सेना कई क्षेत्रों से वापस आ जाएगी, सैकड़ों हजारों फलस्तीनी अपने घरों में वापस लौट सकेंगे, और मानवीय सहायता में वृद्धि होगी। पुरुष सैनिकों सहित शेष बंधकों को दूसरे चरण में रिहा किया जाना है।

हालांकि इस समझौते पर नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। जानने वाली बात ये भी है कि इजरायल के प्रधानमंत्री सत्ता में बने रहने के लिए इन सहयोगियों पर भी निर्भर हैं।

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