केंद्र ने सोमवार को संसद सदस्यों (एमपी) और पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में संशोधन की घोषणा की, जिसमें वर्तमान सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में वर्तमान सदस्यों के दैनिक भत्ते तथा पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा पूर्व सदस्यों के लिए पांच वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की भी घोषणा की गई है। वेतन में वृद्धि को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।
पेंशन: संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है।
अतिरिक्त पेंशन: पूर्व सांसदों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन में भी 2,000 रुपये से 2,500 रुपये की वृद्धि मिलेगी।
यह कदम कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिससे विधानसभा में तीखी बहस शुरू हो गई है। विपक्षी नेता आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा ने सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से दिया गया था – कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025।
